भारतीय रेलवे दलालों पर शिकंजा कसने के लिए आधार बेस्ड ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम को लाने की तैयारी कर रही है। वहीं 1 अप्रैल से सीनियर सिटिजंस को भी ट्रेन किरायों में छूट लेने के लिए आधार जरूरी होगा। पिछले 3 महीने से इसका ट्रायल रन चल रहा है।
रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु के 2017-18 के नए बिजनेस प्लान के मुताबिक रेलवे पूरे देश में कैशलेस ट्रांजेक्शंस को बढ़ावा देने के लिए 6 हजार प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें और 1 हजार ऑटोमैटिक टिकट वेंडिग मशीनें लगाने की तैयारी कर रहा है।
साथ ही कैशलेश ट्रांजेक्शंस को बढ़ावा देने के लिए मई में इंटीग्रेटेड टिकटिंग एप भी लाने की योजना है।
रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक IRCTC की वेबसाइट पर अब वन-टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर जरूरी होगा। इसका मकसद दलालों को फेक आइडेंटिटीज रजिस्टर करने से रोकना है।
रेलवे के कई कदम उठाने के बाद भी दलाल अभी भी टिकटों की कालाबाजारी कर रहे हैं और ऊंचे दामों में बेच रहे हैं।
नए बिजनेस प्लान में हिल स्टेशंस को कनेक्ट करने के लिए कई नई टूरिस्ट ट्रेंस भी चलाने की योजना है, जिन्हें यात्रियों की सुविधा और उनके कंफर्ट को ध्यान में रखा जाएगा।
